मुख्य सचिवों के सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने की भागीदारी, जानिए किन मुद्दों पर हुई चर्चा

पहले महासचिवों के सम्मेलन में लिए गए निर्णयों पर वर्तमान सम्मेलन में विस्तार से चर्चा की गई। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच संयुक्त उद्यमों को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों ने सम्मेलन में तेजी से और सतत आर्थिक विकास हासिल करने के तरीकों पर चर्चा की। विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों ने उद्योग के विकास को बढ़ावा देने, नई नौकरियां सृजित करने और मानव क्षमता में सुधार करने की सलाह दी।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। उद्योग के विकास में उन्नत तकनीकों का पूर्ण उपयोग किया जाना चाहिए। देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार की जरूरत है। अधिक घरेलू और विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए। महिलाओं की उन्नति पर अधिक ध्यान देना चाहिए। विशेष रूप से महिलाओं का स्वास्थ्य, पोषण; सम्मेलन में इस बात पर जोर दिया गया कि कौशल विकास पर भी गंभीरता से ध्यान दिया जाना चाहिए।

सम्मेलन में जीएसटी के कार्यान्वयन के बाद के अनुभवों और इस कर व्यवस्था में कमियों को दूर करने पर विचार-विमर्श किया गया। आत्मनिर्भर भारत परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाए। स्थानीय उत्पादों के उत्पादन और बिक्री को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। जैसा कि भारत ने जी-20 का नेतृत्व ग्रहण किया है, उसे संगठन से संबंधित सम्मेलनों का सफलतापूर्वक संचालन करना चाहिए। केंद्र सरकार ने इसके लिए राज्य सरकारों से पूरा सहयोग देने को कहा है।

ट्विटर पर प्रधानमंत्री की टिप्पणी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन के बारे में ट्वीट करते हुए कहा, “मैंने मुख्य सचिवों के सम्मेलन में भाग लिया। यह सम्मेलन महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दों पर विचारों के आदान-प्रदान की नींव रखेगा और भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए टीम के प्रयास को मजबूत करेगा।