लाइव हिंदी खबर :- महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में रह रहे अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए उन्हें ब्लैकलिस्ट करने और राशन कार्ड की जांच का आदेश जारी किया है। गृह विभाग ने सभी जिलाधिकारियों और संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिया है कि वे राज्य में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों की पहचान कर उनकी सरकारी सुविधाएँ तुरंत रद्द करें।
राज्य सरकार ने एंटी टेररिज़्म स्क्वॉड की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई शुरू की है, जिसमें 1274 संदिग्ध नामों की पहचान की गई है। इन नामों की पूरी जांच की जाएगी और जिनके पास फर्जी दस्तावेज पाए जाएंगे, उनके राशन कार्ड, पहचान पत्र और अन्य सरकारी लाभ रद्द कर दिए जाएंगे। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह सूची सार्वजनिक पोर्टल पर अपलोड की जाएगी ताकि पारदर्शिता बनी रहे और कोई भी व्यक्ति या एजेंसी इन नामों की जांच कर सके।
साथ ही नई राशन कार्ड गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जिनके तहत अब प्रत्येक जिले को त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट देनी होगी। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने कहा है कि यह कदम सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और कल्याणकारी योजनाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए उठाया गया है। अधिकारियों को चेतावनी दी गई है कि अगर किसी भी स्तर पर लापरवाही या मिलीभगत पाई गई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
राज्य सरकार का कहना है कि यह अभियान न केवल अवैध प्रवासियों की पहचान के लिए है, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए भी है कि राज्य की संसाधन और योजनाएं केवल पात्र नागरिकों तक ही पहुंचें। इस सख्त कदम के बाद प्रशासनिक स्तर पर हलचल मच गई है और कई जिलों में सत्यापन अभियान शुरू हो गया है।