लाइव हिंदी खबर :- इज़राइल और मिस्र के बीच 35 अरब डॉलर के प्राकृतिक गैस आपूर्ति समझौते को लेकर सोशल मीडिया और कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इज़राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे फिर से मंजूर कर दिया है। हालाँकि वर्तमान स्थिति यह है कि इज़राइली ऊर्जा मंत्री एली कोहेन ने कहा है कि मिस्र के साथ नए गैस निर्यात समझौते पर बातचीत कतारों में है।
इसे कुछ ही हफ्तों में साइन करने की उम्मीद है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस समझौते को प्रधानमंत्री या सरकार ने ब्लॉक नहीं किया है और दोनों देशों के बीच कंपनीयों और सरकारों के बीच बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है। यह समझौता, जिसे अगस्त में घोषणा के समय इजराइल के इतिहास में सबसे बड़े गैस निर्यात समझौतों में से एक बताया गया था, लीविथियन गैस क्षेत्र से मिस्र को 130 अरब क्यूबिक मीटर गैस 2040 तक सप्लाई करने का प्रस्ताव देता है।
इससे पहले कुछ रिपोर्टों में कहा गया था कि नेतन्याहू ने समझौते पर हस्ताक्षर रोक दिए थे या उसे टाल दिया था, जिससे संबंधों में तनाव की खबरें आई थीं। लेकिन नवीनतम बयानों के मुताबिक यह समझौता बाधित नहीं है और अंतिम मंजूरी की प्रक्रिया में है, न कि फिलहाल मंजूर कर दिया गया जैसा कि कुछ दावा कर रहे हैं।
यह समझौता 35 अरब डॉलर का गैस समझौता है और ऊर्जा मंत्री ने कहा है कि इसे कुछ ही हफ्तों में साइन होने की उम्मीद है, लेकिन अभी आधिकारिक मंजूरी पूरी तरह से लागू नहीं हुई है। इसलिए यह कहना कि नेतन्याहू ने इसे फिर से मंजूर कर दिया है, अभी आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हुआ दावा है।