मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लगाया आरोप, लोगों को भ्रमित कर रही केंद्र सरकार

लाइव हिंदी खबर :- नागरिकता संशोधन अधिनियम अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को नागरिकता प्रदान करता है। सरकार ने अभी तक अधिनियम के तहत नियम नहीं बनाए हैं। इस संशोधन का विभिन्न हलकों से विरोध हो रहा है। इस मामले में पिछले 1950 के दशक में बांग्लादेश के मधुआ लोग धार्मिक उत्पीड़न के कारण पश्चिम बंगाल में बस गए थे।