लाइव हिंदी खबर :- देशभर में आई बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद के लिए सुप्रीम कोर्ट के सभी जज आगे आए हैं, जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीशों ने प्रधानमंत्री बाढ़ राहत कोष में प्रत्येक ने ₹25000 का योगदान दिया। इस सामूहिक प्रयास से बाढ़ पीड़ितों को लाभ मिलने की उम्मीद है। बाढ प्रभावित राज्यों में लाखों लोग बेघर हो गए हैं और कई जगहों पर जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है।
इस बीच सुप्रीम कोर्ट के जजों का यह कदम ना सिर्फ आर्थिक सहयोग बल्कि समाज को यह संदेश देता है कि देश के हर नागरिकों इस कठिन समय में एक दूसरे की मदद के लिए आगे आना चाहिए। न्यायपालिका से जुड़े लोगों का मानना है कि यह फाइल पूरे समाज के लिए प्रेरणादायी है। जिस तरह न्यायालय के जज अपनी जिम्मेदारी समझते हुए बाढ प्रभावित लोगों के लिए सहयोग कर रहे हैं, तो बाकी संस्थाओं और सक्षम लोगों को भी इससे सीख लेनी चाहिए।
प्रधानमंत्री राहत कोष के जरिए इस धनराशि का इस्तेमाल बाढ प्रभावित क्षेत्र में राहत सामग्री, पुनर्वास और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने में किया जाएगा। इससे सबसे ज्यादा फायदा उन लोगों को होगा। जिनके घर फसलें और आजीविका पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों का यह सामूहिक योगदान न सिर्फ आर्थिक मदद है, बल्कि एक संदेश भी है, आपदा के समय हर वर्ग और हर संस्था को मिलकर मानवता की सेवा करनी चाहिए।