लाइव हिंदी खबर :- सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सरकार की इथेनॉल ब्लेंडिंग प्लान को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस प्लान के तहत सरकार 2025-26 तक देश में बिकने वाला पेट्रोल ( E-20 पेट्रोल यानी 20% इथेनॉल मिक्स ) होगा|
सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने कहा कि अब बाहर का कोई बताएगा कि हमें कौन-सा पेट्रोल इस्तेमाल करना है? पीएलाआई में कहा गया था कि सरकार 2023 से पहले की गाड़ियों के लिए एथेनॉल फ्री पेट्रोल उपलब्ध कराये, क्योंकि गाड़ियों को नुकसान पहुंच रहा है।