किसानों के धरने के कारण दिल्ली बॉर्डर पर रैलियां और सभाएं प्रतिबंधित

लाइव हिंदी खबर :- चूंकि किसान यूनियन ने दिल्ली में विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है, इसलिए 12 मार्च तक दिल्ली सीमा पर रैलियां और सार्वजनिक बैठकें आयोजित करने पर रोक लगा दी गई है। कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी देने वाले कानून सहित विभिन्न मांगों को लेकर विभिन्न किसान संघों ने आज दिल्ली की ओर मार्च का आह्वान किया है। ऐसे में भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है क्योंकि उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों से हजारों किसानों के दिल्ली जाने की उम्मीद है.

तीन राज्यों से दिल्ली में प्रवेश करने वाली सीमाओं पर निषेधाज्ञा 144 जारी कर दी गई है और पुलिस नाकेबंदी कर सघन तलाशी में जुटी है. साथ ही, पुलिस ने 2020 जैसी विरोध स्थिति को रोकने के लिए सभी इंतजाम किए हैं। दिल्ली की सीमा के भीतर विरोध प्रदर्शनों और रैलियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और ट्रैक्टरों और ट्रकों पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस मामले में पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने आज से 12 मार्च तक पूरी दिल्ली में 144 प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है. संजय अरोड़ा ने कहा, करीब 200 किसान संगठनों ने रैली में शामिल होने का न्यौता दिया है और पता चला है कि दिल्ली में भी एक लाख से ज्यादा किसानों के आने की संभावना है.

इसके चलते दिल्ली राज्य की सीमाएं बंद हैं। दिल्ली से लगने वाली सभी 3 राज्यों की सीमाएं बंद हैं. सीमाओं को विभिन्न बैरिकेड्स से घेर दिया गया है। रैली जारी रहने के बीच आज (कल) किसानों का सीमावर्ती इलाकों में आना शुरू हो गया है. इसके बाद 12 मार्च तक सार्वजनिक स्थानों पर बड़ी संख्या में लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा, दिल्ली शहर के भीतर आग्नेयास्त्र, ज्वलनशील पदार्थ, ईंट, पत्थर, पेट्रोल के डिब्बे या सोडा की बोतलें ले जाना प्रतिबंधित है। दिल्ली में ट्रैक्टरों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है. सभाओं और रैलियों पर भी रोक लगा दी गई है.

साथ ही लाउडस्पीकर का उपयोग भी वर्जित है. इस आदेश का उल्लंघन करने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा. यह बात दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने कही. केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान पहले से ही दिल्ली की सीमाओं पर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। चूंकि वे एक साल से अधिक समय से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इसलिए सरकार ने इस बार ऐसा होने से रोकने के लिए एहतियाती कदम उठाए हैं।

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