केंद्र सरकार डेटा संरक्षण प्राधिकरण विनियम तैयार कर रही है, मंत्री जितिन प्रसाद ने लोकसभा को सूचित किया

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इस अधिनियम के लिए नियम बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। डीपीडीपी अधिनियम के तहत नियमों की घोषणा के बाद, डेटा संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना अगला महत्वपूर्ण कदम होगा। केंद्र सरकार सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2011 की धारा 43ए के प्रावधानों के तहत डिजिटल सुरक्षा उपायों और प्रक्रियाओं को लागू कर रही है। इन नियमों के अनुसार, सभी संगठनों को उचित सुरक्षा प्रथाओं के अनुसार संवेदनशील और व्यक्तिगत डेटा संग्रहीत करना चाहिए।

यदि डेटा सुरक्षा का उल्लंघन होता है, तो एक अधिकृत जांच निकाय पूछेगा। फिर, संगठन या उसके प्रतिनिधि को यह प्रदर्शित करना होगा कि उन्होंने प्रलेखित सूचना सुरक्षा योजना और नीतियों के अनुसार सुरक्षा उपाय लागू किए हैं। इसके अलावा, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 25 फरवरी, 2021 को अंतरिम दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया कोड की घोषणा की।

उनमें 28.10.2022 और 6-4-2023 को संशोधन किया गया। यह नियम 2021, संख्या 3(1)बी के तहत निषिद्ध किसी भी जानकारी को साझा करने, अपलोड करने, प्रसारित करने आदि की अनुमति नहीं दी जाएगी। आईटी नियम, 2021 के नियम 3(1)(बी)(v) और (vi) के तहत, किसी अन्य व्यक्ति का प्रतिरूपण करना और झूठी जानकारी साझा करना प्रतिबंधित है।

आईटी अधिनियम, 2021 की धारा 3(1)(i) भारत की कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम को शिकायत दर्ज करने और साइबर सुरक्षा-चुनौतीपूर्ण घटनाओं के बारे में जानकारी साझा करने के लिए एक तंत्र प्रदान करती है।

यदि आईटी अधिनियम 2021 की धारा 3(1)(बी) के तहत निषिद्ध श्रेणियों के अंतर्गत आने वाली कोई भी जानकारी किसी मध्यवर्ती प्लेटफ़ॉर्म में निहित है, तो उपयोगकर्ता उस मध्यवर्ती प्लेटफ़ॉर्म के शिकायत निवारण अधिकारियों से अनुरोध कर सकता है। ऐसी शिकायतें प्राप्त होने पर आईटी नियम 2021 के नियम 3(2) के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर त्वरित कार्रवाई की जाएगी।

यह सरकार ने नियम 3ए के तहत शिकायतों के निवारण के लिए एक अपीलीय समिति का भी गठन किया है। इसके अनुसार जो उपयोगकर्ता या प्रभावित व्यक्ति शिकायत अधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं, वे www.gac.gov.in के माध्यम से निर्णय के खिलाफ अपील कर सकते हैं। संयुक्त मंत्री के जवाब में यह कहा गया है.

इससे पहले डीएमके संसदीय समिति के नेता कनिमोझी करुणानिधि, सप्तगिरी शंकर उलाका, एंडो एंटनी और अभिषेक बनर्जी ने संसद में सवाल उठाए थे. इसमें कहा गया, ‘क्या सरकार ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) एक्ट, 2023 के तहत डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी का गठन किया है? यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; अन्यथा, उसके कारणों पर सवाल उठाया गया।’

कनिमोझी सहित लोकसभा सांसदों ने कहा, ‘डीप फैक्स जैसी कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकियों द्वारा उत्पन्न अद्वितीय चुनौतियों का समाधान करने की योजना के साथ कोई डेटा संरक्षण प्राधिकरण नहीं है। तो क्या सरकार डेटा सुरक्षा और डेटा गोपनीयता से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए कोई योजना प्रस्तावित कर रही है?’ उन्होंने सवाल भी उठाया.