लाइव हिंदी खबर :- सीएए के नाम से मशहूर नागरिकता संशोधन कानून के तहत पहली बार केंद्र सरकार ने 14 लोगों को नागरिकता प्रमाणपत्र जारी किए हैं। गृह मंत्रालय की ओर से पहली बार 14 लोगों को नागरिकता संशोधन कानून के तहत प्रमाणपत्र जारी किया गया है. इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा, ‘सीएए लागू होने के बाद आज पहला नागरिकता प्रमाणपत्र जारी किया गया. केंद्रीय गृह सचिव श्री अजय कुमार भल्ला ने आज 14 लोगों को नागरिकता प्रमाण पत्र देकर बधाई दी।
नागरिकता संशोधन अधिनियम: पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत में आकर बसने वाले गैर-मुसलमानों को नागरिकता प्रदान करने के लिए दिसंबर 2019 में संसद द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम पारित किया गया था। इसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गयी. इस कानून के मुताबिक, 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी। उनके पास कोई दस्तावेज नहीं होने पर भी उन्हें नागरिकता दी जाएगी।
संसद में इस कानून के पारित होने के बाद इसका कड़ा विरोध हुआ. विशेष रूप से मुसलमानों और उनके समर्थन के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला जारी रहा। इसके बाद, इस अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए नियमों की घोषणा को निलंबित कर दिया गया। इसके बाद 11 मार्च को यह कानून लागू हो गया और केंद्र सरकार ने इस कानून के प्रावधानों की घोषणा भी कर दी. यह भी घोषणा की गई कि नागरिकता देने की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन की जाएगी। तदनुसार, अब नागरिकता प्रदान की गई है।
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