लाइव हिंदी खबर :- खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच भारत ने अमेरिकी नौसैनिक कार्रवाई पर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो से फोन पर बातचीत कर साफ कहा कि किसी भी परिस्थिति में व्यावसायिक जहाजों को निशाना बनाना स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस घटना में तीन भारतीय नाविकों की मौत हुई है जिससे भारत सरकार ने गहरी चिंता और नाराजगी जाहिर की है। हाल के दिनों में ओमान के तट के पास भारतीय क्रू मेंबर वाले कई जहाज हमलों का शिकार हुए हैं। इनमें एक जहाज पर हुए हमले में तीन भारतीय नागरिकों की जान चली गई।
इस घटना के बाद भारत ने अमेरिका के राजनयिक प्रतिनिधि को तलब कर औपचारिक विरोध दर्ज कराया। सरकार का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करना सभी देशों की जिम्मेदारी है और ऐसी घटनाएं वैश्विक व्यापार के लिए भी खतरा बन सकती हैं। इसी बीच अमेरिका और ईरान के बीच संभावित समझौते की खबरें भी चर्चा में हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा है कि दोनों देश पहले एक अंतरिम समझौते पर काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि इसके बाद परमाणु कार्यक्रम और अन्य विवादित मुद्दों पर आगे बातचीत होगी। हालांकि समझौते की शर्तों को लेकर दोनों देशों के दावे अलग-अलग हैं और अभी अंतिम सहमति नहीं बनी है।
ईरान के भीतर भी अमेरिका के साथ समझौते को लेकर मतभेद सामने आ रहे हैं। कई कट्टरपंथी नेता और धार्मिक संगठन इस समझौते का विरोध कर रहे हैं। उनका मानना है कि किसी भी बड़े फैसले से पहले देश के सर्वोच्च नेतृत्व की मंजूरी जरूरी है। सरकार समझौते को क्षेत्र में शांति और आर्थिक राहत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बता रही है। भारत के लिए खाड़ी क्षेत्र बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां से बड़ी मात्रा में तेल आयात होता है और हजारों भारतीय नागरिक भी काम करते हैं। ऐसे में भारत लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। सरकार की प्राथमिकता भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और समुद्री व्यापार को सुरक्षित रखना है। आने वाले दिनों में अमेरिका और ईरान के रिश्तों की दिशा पूरे क्षेत्र की स्थिति तय कर सकती है।