लाइव हिंदी खबर :- पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने राज्य के स्वामित्व वाली भूमि के अतिक्रमण को रोकने के लिए वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों को शामिल करते हुए एक टास्क फोर्स का गठन किया है। इस संबंध में, सरकारी सूत्रों ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सरकारी स्वामित्व वाली भूमि को अवैध रूप से हड़पने के प्रयासों को रोकने के लिए एक कार्य समिति स्थापित करने का निर्णय लिया है और पिछले शुक्रवार को आदेश दिया था।
इस उद्देश्य के लिए पश्चिम बंगाल के वित्त सचिव मनोज पंत, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी प्रभात मिश्रा, अतिरिक्त डीजीपी (कानून व्यवस्था) मनोज वर्मा और कोलकाता पुलिस आयुक्त विनीत गोयल की एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री व्यथित दिखे. पश्चिम बंगाल सरकार ने जमीन कब्जा रोकने के लिए सख्त कार्रवाई करने का फैसला किया है। ये बात सूत्रों ने कही.