पूर्व आरबीआई गवर्नर का जोर, मुफ्त योजनाओं पर श्वेत पत्र की जरूरत

इसी तरह, मुफ्त परियोजना अधिसूचना के संबंध में राजनीतिक दलों पर कुछ प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए। कुछ राज्य मुफ्त योजनाओं की घोषणा करते हैं और वित्तीय अनुशासन का पालन करने में विफल रहते हैं। इसलिए मुफ़्त कार्यक्रमों पर व्यापक चर्चा की ज़रूरत है। हमें यह सोचना होगा कि इन परियोजनाओं पर खर्च करने से क्या फायदा होगा और क्या यह पैसा अन्य परियोजनाओं पर खर्च किया जा सकता है। इसलिए केंद्र सरकार को मुफ्त योजनाओं पर श्वेत पत्र जारी करना चाहिए. ऐसा सुब्बाराव ने कहा.

सुब्बाराव ने आगे कहा, ‘अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का अनुमान है कि अगर भारत को 2047 तक विकसित देश बनना है तो उसे सालाना 7.6 फीसदी की दर से विकास करना होगा. यह लक्ष्य चुनौतीपूर्ण है. एक विकसित देश में चार बुनियादी बातें होनी चाहिए। बेहतर कानून, मजबूत सरकार, लोकतांत्रिक जवाबदेही, संस्थाएं। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये चारों हमारे पास नहीं हैं. इसी तरह, हम यह नहीं कह सकते कि ये हमारे पास पूरी तरह से हैं। हमें और अधिक सुधार करने की जरूरत है,” उन्होंने कहा।