लाइव हिंदी खबर :- दिल्ली की एक कंपनी के निदेशकों में से एक ने कंपनी की ओर से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से 69 करोड़ रुपये के ऋण की गारंटी दी थी। इसके बाद उन्होंने कंपनी छोड़ दी और दूसरी कंपनी में शामिल हो गए। जब उनका कर्जदार कर्ज नहीं चुका सका तो बैंक ने गारंटी के आधार पर उनके खिलाफ लुक-आउट सर्कुलर जारी कर दिया।
इसके खिलाफ डायरेक्टर ने दिल्ली कोर्ट में केस दायर किया. इस संबंध में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अपने आदेश में कहा. वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई आपराधिक कार्यवाही लंबित नहीं है। ऐसा कोई आरोप नहीं है कि वह वित्तीय धोखाधड़ी में शामिल था।
याचिकाकर्ता द्वारा गारंटीकृत ऋण चुकाने में कंपनी की असमर्थता के कारण ही याचिकाकर्ता के खिलाफ लुक-आउट सर्कुलर जारी किया गया है। बैंक का यह कदम विदेश जाने की चाहत रखने वाले व्यक्ति के लिए एक बड़ी बाधा पैदा करता है। उपरोक्त पहलुओं को देखते हुए याचिकाकर्ता के खिलाफ जारी लुक-आउट सर्कुलर रद्द किया जाता है। कोर्ट ने ये आदेश दिया है.
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