लाइव हिंदी खबर :- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगामी वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अपने केंद्रीय बजट भाषण में कहा। जलवायु परिवर्तन पर हुए पेरिस समझौते के अनुसार 2070 तक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 100% कमी का लक्ष्य रखा गया है। यह जीवाश्म ईंधन से नवीकरणीय ईंधन की ओर नियोजित बदलाव है। इसके लिए बजट में ‘ग्रीन ग्रोथ’ शीर्षक से एक नया खंड शामिल किया गया है।
इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्राथमिकता पूंजी के तौर पर 35 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। केंद्र सरकार ने 4 तारीख को नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। इस परियोजना के लिए 19,700 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे। इस योजना के तहत, भारतीय कारखानों को हरित कारखानों में परिवर्तित किया जाएगा। 2030 तक 5 एमएमटी उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इससे जीवाश्म ईंधन के आयात में काफी कमी आएगी।