लाइव हिंदी खबर :- असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने आदेश दिया है कि मंत्रियों और सरकारी कर्मचारियों को अब सब्सिडी वाली बिजली नहीं मिलेगी। असम राज्य में मंत्रियों और सिविल सेवकों के वेतन से बिजली बिल के रूप में बहुत छोटी राशि काटी जाती थी। बिजली विभाग के अधिकारियों ने हाल ही में एक परामर्श बैठक में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा को इस बारे में जानकारी दी.
इसके बाद मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने तुरंत मंत्रियों और सरकारी कर्मचारियों के आवासों में अलग-अलग प्री-पेड मीटर लगाने का आदेश दिया। मुख्यमंत्री शर्मा ने एक्स साइट पर कहा कि यह कदम यह सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है कि मंत्रियों और सरकारी कर्मचारियों को अब सब्सिडी वाली बिजली नहीं मिलेगी.