चुनावी बांड जारी: एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा

क्या है हलफनामे में?: सुप्रीम कोर्ट द्वारा योजना को रद्द करने से पहले, अप्रैल 2019 और 15 फरवरी, 2024 के बीच कुल 22,217 चुनावी बांड बेचे गए थे। बताया गया है कि 22,030 चुनाव पत्रों को जमा किया गया है। इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को मंगलवार (12 मार्च) को चुनाव आयोग के कामकाज का समय समाप्त होने तक विवरण जमा करने का निर्देश दिया था। एसबीआई ने तदनुसार विवरण प्रस्तुत किया। इसकी पुष्टि चुनाव आयोग ने भी की थी.

चुनाव आयोग ने एक्स साइट पर पोस्ट किया है कि ‘एसबीआई ने कोर्ट के आदेश के मुताबिक चुनाव आयोग को इलेक्शन बॉन्ड की जानकारी मुहैया करा दी है।’ ऐसा लगता है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रति और चुनाव पत्रों का विवरण शामिल है। चुनावी बांड योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2017-18 में की गई थी। यह योजना 2018 में लागू की गई थी. एसबीआई इसे केवल कुछ बैंक शाखाओं में ही बेचता था। ये बांड 1,000 रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये तक के विभिन्न मूल्यवर्ग में बेचे गए।

ऐसे में एसबीआई ने चुनाव आयोग को करीब 30 श्रेणियों में 6 साल की अवधि के लिए बेचे गए चुनावी बॉन्ड का ब्योरा उपलब्ध कराया है. इसकी कुल कीमत 16,518 करोड़ रुपये लगती है. यहां याद दिला दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि चुनाव आयोग 15 मार्च तक एसबीआई द्वारा जमा किए गए विवरण को अपनी वेबसाइट पर अपलोड और प्रकाशित करे।