5 न्याय नीति, 25 गारंटी, जल्द ही कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में होंगे शामिल

न्याय की रक्षा करना: न्याय के लिए कार्रवाई के तहत, कांग्रेस निम्नलिखित कदम उठाएगी: एक व्यापक सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना आयोजित की जाएगी। एससी, एसटी/ओबीसी के लिए आरक्षण पर 50 प्रतिशत की सीमा को हटाने और समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए एक विधायी संशोधन लाया जाएगा। जनसंख्या के आधार पर एससी/एसटी उप-योजना के तहत एक विशेष बजटीय आवंटन किया जाएगा। एक साल के अंदर वन अधिकार कानून पर फैसला लाया जायेगा. जिन क्षेत्रों में एसटी आबादी अधिक है, वहां अलग क्षेत्र स्थापित किये जायेंगे.

किसानों के लिए न्याय: किसानों के लिए न्याय गारंटी के तहत, कांग्रेस किसानों की मदद के लिए व्यापक योजनाएं प्रदान करेगी। वे हैं: न्यूनतम समर्थन मूल्य स्वामीनाथन समिति द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार तय किया जाएगा। ऋण माफी आयोग का गठन कर राहत दी जायेगी. फसल क्षति के 30 दिनों के भीतर बीमा कवरेज की गारंटी है। कृषि उत्पादों के लिए मानक आयात-निर्यात नीति लागू की जाएगी। कृषि उत्पादों को जीएसटी से छूट दी जाएगी.

श्रम न्याय: श्रम न्याय गारंटी के तहत सभी के लिए स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम स्थापित किया जाएगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत न्यूनतम मजदूरी 400 रुपये प्रतिदिन तय की जाएगी। नौकरी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रोजगार गारंटी अधिनियम लाया जाएगा। अनौपचारिक श्रमिकों को जीवन और दुर्घटना बीमा प्रदान किया जाएगा। लोगों के लिए स्थिर रोजगार सुनिश्चित करने के लिए अनुबंध प्रणालियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

किशोर न्याय: केंद्र सरकार में 30 लाख नौकरियां पैदा की जाएंगी. शिक्षित युवाओं को अपने कौशल और अनुभव को बेहतर बनाने के लिए एक वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाएगा। परीक्षाओं के दौरान प्रश्नपत्र की समस्या को खत्म करने के लिए सख्त कार्रवाई की जाएगी। डिलीवरी कर्मियों की कार्य स्थितियों में सुधार के लिए कदम उठाए जाएंगे। युवा रोशनी योजना के तहत 5000 करोड़ रुपये का स्टार्ट-अप फंड बनाया जाएगा।

महिलाओं के लिए न्याय: महालक्ष्मी योजना के तहत हर गरीब परिवार की एक महिला को प्रति वर्ष 1 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। केंद्र सरकार की नौकरियों में महिलाओं को 50 फीसदी कोटा दिया जाएगा. आशा, आंगनवाड़ी और मध्याह्न भोजन योजना कर्मियों का वेतन दोगुना किया जाएगा। महिलाओं के कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए प्रत्येक गाँव में अधिकारी मित्रों की नियुक्ति की जाती है। सावित्रीबाई फुले छात्रावास योजना के तहत कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावासों की संख्या दोगुनी की जाएगी।

ये आश्वासन कांग्रेस के घोषणापत्र में शामिल हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद कांग्रेस पार्टी की ओर से एक्स साइट पर जारी की गई जानकारी में कहा गया है कि देश परिवर्तन का आह्वान कर रहा है. यह सुनिश्चित करना हम सभी का कर्तव्य है कि हमारा घोषणापत्र हर राज्य में व्यक्त किया जाए और हमारी प्रतिबद्धता पूरे देश में हर घर तक पहुंचाई जाए।