कांग्रेस ने सरकार पर रेलवे को बर्बाद करने का आरोप लगाया, अश्विनी वैष्णव के इस्तीफे की मांग की

हमारे 7 सवाल हैं- जिनका जवाब मोदी सरकार को देना चाहिए. 1. बालासोर जैसी बड़ी दुर्घटना के बाद भी “गवाच” नामक एक किलोमीटर भी टक्कर रोधी प्रणाली क्यों नहीं जोड़ी गई? 2. रेलवे में करीब 3 लाख पद क्यों खाली हैं? पिछले 10 वर्षों में रिक्त पद क्यों नहीं भरे गए? 3. एनसीआरबी (2022) रिपोर्ट के मुताबिक, अकेले 2017 से 2021 के बीच ट्रेन दुर्घटनाओं में 1,00,000 लोगों की मौत हो गई। इसका जिम्मेदार कौन होगा?

4. रेलवे बोर्ड ने खुद माना है कि जनशक्ति की कमी के कारण ट्रेन ड्राइवरों (लोको पायलट) का लंबे समय तक काम करना दुर्घटनाओं में वृद्धि का मुख्य कारण है। तो फिर पद क्यों नहीं भरे जाते? 5. अपनी 323वीं रिपोर्ट में, संसदीय स्थायी समिति ने रेलवे सुरक्षा आयोग (सीआरएस) की सिफारिशों के प्रति रेलवे बोर्ड की “उपेक्षा” के लिए रेलवे की आलोचना की। यह रेखांकित किया गया कि सीआरएस केवल 8%-10% दुर्घटनाओं की जांच करता है। सीआरएस को मजबूत क्यों नहीं किया गया?

6. CAG के मुताबिक नेशनल रेलवे सेफ्टी (RRSK) स्कीम में 75% फंडिंग में कटौती क्यों? फंडिंग में इस कटौती से हर साल रु. 20,000 करोड़ मिलना चाहिए. रेलवे अधिकारी इस पैसे का उपयोग अनावश्यक खर्चों और सुविधाओं के विस्तार में क्यों कर रहे हैं? 7. स्लीपर क्लास ट्रेन यात्रा इतनी महंगी क्यों है? स्लीपर कोच की संख्या क्यों कम की गई?

रेल मंत्री ने कहा कि कोचों में भीड़ अधिक होने के कारण यात्रियों के खिलाफ पुलिस का इस्तेमाल किया गया. लेकिन पिछले साल अकेले 2.70 करोड़ लोगों ने सीटें न मिलने के कारण अपने टिकट रद्द कर दिए। यह कोचों की संख्या कम करने का सीधा परिणाम है। मोदी सरकार ने 2017-18 में रेल बजट को आम बजट में मिला दिया. क्या जवाबदेही से बचने के लिए ऐसा किया गया? भारतीय रेलवे में मोदी सरकार द्वारा की गई लापरवाही का अपराध प्रशंसा से नहीं मिटेगा. शीर्ष स्तर पर जवाबदेही तय करने की जरूरत है।