संसदीय व्यवधान को हथियार बनाना लोकतंत्र के लिए खतरा है: जगदीप धनखड़

जब संसद के पास वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट की जांच करने का पर्याप्त अवसर है तो इसकी अनदेखी करने का कोई औचित्य नहीं है। विपक्ष के नेता द्वारा अपनाई गई इस अहितकर प्रथा को एक गंभीर अपवाद के रूप में लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, ”पार्टी नेताओं को इसके लिए आत्ममंथन में शामिल होना चाहिए.”

राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने नियम संख्या 267 के बारे में सदस्यों को समझाया और इसे इंटरनेट पर अपलोड किया है. इसमें कहा गया, ”यह स्पष्टीकरण नियम संख्या 267 के बारे में है। आपके लाभ के लिए, मैंने आज नियम संख्या 267 का अपना स्पष्टीकरण आपके अवलोकन हेतु अपलोड कर दिया है। मैं आपसे इस पर गंभीरता से ध्यान देने का आग्रह करता हूं।

राजनीतिक दलों के नेताओं, मैं फिर आपसे आग्रह करता हूं कि आप इस मुद्दे पर ध्यान दें। क्योंकि सदन के हर सत्र के दौरान यह रोजमर्रा की दिनचर्या बन गई है. मैं पहले ही बता चुका हूं कि पिछले 36 वर्षों में केवल 6 मामलों में ही इस प्रथा को अनुमति दी गई है। इस प्रथा की अनुमति केवल दुर्लभ परिस्थितियों में ही दी जाती है।

मुझे इस बात पर ज़ोर देने की ज़रूरत नहीं है कि यह बहुत चिंता का विषय है कि वे आपके नोटिस में उल्लिखित मामले को उठाने के लिए कार्यवाही पर रोक लगाने का अनुरोध करते हैं। आपके द्वारा आज दिए गए नोटिस अस्वीकार्य हैं क्योंकि वे अध्यक्ष के आदेशों के अनुरूप नहीं हैं।

जबकि नियम संख्या 267 को पिछले 30 वर्षों में केवल छह मामलों में लागू किया गया है, सदस्यों से ऐसे अनगिनत अनुरोध प्रतिदिन प्राप्त होते हैं। यह एक नियमित अभ्यास और आदत बन गयी है। यह एक हास्यास्पद सुविधा है, जो स्वयं को डाउनग्रेड कर रही है। जगदीप धनखड़ ने कहा, ‘हालांकि मैंने कल इसे बहुत जिम्मेदारी से समझाया, लेकिन लगता है कि किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए मैंने इसे आपके लिए वेबसाइट पर दोबारा अपलोड किया है।’