प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना क्या है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं…

आपने बिल्कुल सही समझा है: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM-VBRY) वास्तव में केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी रोजगार-प्रोत्साहन योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को नौकरी पाने के लिए और कंपनियों को नौकरी देने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन (इंसेंटिव) प्रदान करना है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं:

योजना का परिचय

• शुरुआत और अवधि: यह योजना केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत ‘Employment Linked Incentive (ELI)’ योजना का पुनर्नामित रूप है। इसे 1 अगस्त 2025 से लागू किया गया है और यह 31 जुलाई 2027 तक चलेगी ।
• बजट और लक्ष्य: कुल बजट ₹99,446 करोड़ है और इसका उद्देश्य 3.5 करोड़ नए रोजगार सृजित करना है, जिसमें से लगभग 1.92 करोड़ रोजगार पहले बार नौकरी में शामिल होने वाले युवाओं के लिए होंगे ।

योजना के दो भाग (A और B)

भाग A: पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं के लिए

• लाभार्थी: जो युवाओं का EPFO में पहले से पंजीकृत खाता न हो (पहली बार रोजगार स्वरूप)।
• प्रोत्साहन राशि: ₹15,000 (EPF वेतन के बराबर, ₹1 लाख तक वेतन वाले) दो किस्तों में:
  • पहली किस्त: 6 मासिक सेवा के बाद,
  • दूसरी किस्त: 12 मासिक सेवा और वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पूरा करने पर, जिसमें एक हिस्सा बचत खाते में जमा होता है
  • वित्तीय साक्षरता कोर्स: दूसरी किस्त पाने के लिए इस कोर्स को पूरा करना अनिवार्य है ।
• पात्रता: कर्मचारी की ग्रॉस सैलरी ₹1 लाख/माह तक; EPFO-पंजीकृत कंपनी; UAN सक्रिय और आधार से लिंक्ड बैंक खाता होना चाहिए।

भाग B: नियोक्ताओं (कंपनियों) के लिए

• लाभार्थी: EPFO में पंजीकृत नियोक्ता जो नए कर्मचारी नियुक्त कर रहे हैं।
• प्रोत्साहन राशि: प्रत्येक नए कर्मचारी पर प्रति माह तक ₹3,000, यदि वेतन ₹20,000–₹1 लाख है; ₹10,000 तक से ₹1,000; ₹10,000–₹20,000 तक से ₹2,000; तथा ₹20,000–₹1 लाख तक ₹3,000 प्रति माह तक
• अवधि: सामान्यतः 2 वर्ष तक, जबकि विनिर्माण (manufacturing) क्षेत्र में इसे 3–4 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है.
• पात्रता शर्तें:
  • यदि कंपनी के कर्मचारी 50 से कम हैं → कम से कम 2 नए कर्मचारी नियुक्त करें।
  • यदि कंपनी में ≥50 कर्मचारी हों → कम से कम 5 नए नियुक्त करें।
  • नए कर्मचारी को कम से कम 6 महीने तक उसी कंपनी में काम करना चाहिए ।

भुगतान प्रक्रिया

• भाग A (कर्मचारी): भुगतान DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से सीधे बैंक खाते में होता है, ABPS प्रणाली के तहत ।
• भाग B (नियोक्ता): भुगतान PAN-लिंक्ड बैंक खाते में सीधा होता है।

सारांश तालिका

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं को पहली नौकरी के लिए आकर्षित करने और नियोक्ताओं को अधिक लोगों को नियुक्त करने के लिए प्रोत्साहित करने का एक संगठित प्रयास है। यह दोहरे लक्ष्य—रोजगार सृजन और औपचारिक क्षेत्र में जुड़ाव—को केंद्र में रखता है। सरकार का उद्देश्य इसे देश में स्थायी और समावेशी रोजगार के अवसर बढ़ाने वाला अभियान बनाना है।