लाइव हिंदी खबर :- सुप्रीम कोर्ट ने महिला वकीलों के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से सुरक्षा (POSH) कानून, 2013 लागू करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने का फैसला किया है।
जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच ने इस मामले में केंद्र सरकार और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किया है।
यह याचिका एडवोकेट और लेखिका सीमा जोशी ने दायर की है। इसमें कहा गया है कि महिला वकील राज्य बार काउंसिल या बार एसोसिएशन में तो रजिस्टर्ड होती हैं, लेकिन उन्हें POSH एक्ट का प्रत्यक्ष लाभ नहीं मिलता। इससे अलग-अलग राज्यों में असमानता की स्थिति बनती है और महिला वकीलों को सुरक्षित माहौल की गारंटी नहीं मिल पाती।