CAA से भारतीय मुस्लिमों की नागरिकता नहीं जाएगी खत्म, भारतीय मुस्लिम जमात प्रमुख

हम केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए सीएए का स्वागत करते हैं। इसे लेकर भारतीय मुसलमानों में कई डर हैं. इससे पहले हमारे देश में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए गैर-मुसलमानों को नागरिकता देने के लिए कोई कानून नहीं था। इस कानून से भारत के करोड़ों मुसलमानों पर किसी भी तरह का असर नहीं पड़ेगा. इस बात को समझे बिना पिछले दिनों सीएए के खिलाफ कई विरोध प्रदर्शन हुए। इसके लिए कुछ राजनीतिक दल जिम्मेदार हैं। इसलिए, प्रत्येक भारतीय मुसलमान को सीएए का समर्थन करना चाहिए। उन्होंने यही कहा.

सीएए लागू होने से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि इस कानून से किसी भी मुसलमान पर असर नहीं पड़ेगा. उन्होंने कहा, क्योंकि सीएए में मुसलमानों को उनकी नागरिकता से वंचित करने का कोई प्रावधान नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि यह कानून पाकिस्तान और बांग्लादेश में उपेक्षित गैर-मुसलमानों की सुरक्षा के लिए लागू किया जा रहा है। लेकिन ऐसा लगता है कि इस विचार से मुसलमानों में कोई विश्वास पैदा नहीं हुआ है. ऐसे में यूपी बड़ी संख्या में मुसलमानों का घर है. राज्य की मुस्लिम संस्था एआईएमजे की ओर से समर्थन मिला है.

2019 में, भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने संसद के दोनों सदनों में सीएए पारित किया। राष्ट्रपति की मंजूरी से इसके कानून बनने के बाद परसों इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई. इस अधिनियम से 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाइयों को लाभ मिलना है। यह बात विवादास्पद होती जा रही है कि यह लाभ उनके जैसे भारत आये मुसलमानों को नहीं दिया गया। उल्लेखनीय है कि भारत के गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल राज्यों में ऐसे लोग अधिक हैं।