प्रधानमंत्री ने प्रवर्तन निदेशालय की प्रशंसा की और भ्रष्टाचार पर विपक्ष की आलोचना की

प्रवर्तन निदेशालय समेत सभी जांच एजेंसियों को भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करने की पूरी आजादी दी गई है। 2014 से पहले खुफिया एजेंसियां ​​ठीक से काम नहीं कर रही थीं. उदाहरण के लिए प्रवर्तन विभाग को लेते हैं। 2014 तक पीएमएलए इस अधिनियम के तहत केवल 1,800 मामले दर्ज किये गये। पिछले 10 वर्षों में 4,700 मामले सामने आए हैं। 2014 तक केवल 5,000 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई थी. लेकिन 10 साल में एक लाख करोड़ की संपत्ति जब्त की गयी है. शिकायतें भी 10 गुना बढ़ गई हैं.

प्रवर्तन निदेशालय ने आतंकवाद के वित्तपोषण, साइबर अपराध और नशीली दवाओं के अपराधों में शामिल कई व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। इसने बड़े पैमाने पर होने वाले अपराधों पर भी नकेल कसी है। जब इस तरह भ्रष्टाचार विरोधी कदम उठाए जाते हैं तो कुछ लोगों को परेशानी होना स्वाभाविक है। खुफिया एजेंसियां ​​भ्रष्टाचारियों को जाने नहीं देतीं. इसके चलते विपक्षी दल दिन-रात मोदी को घेरने में लगे हुए हैं। लेकिन ये देश उनकी बात नहीं सुनता.

जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, विपक्षी दल कागज पर गणना के दिवास्वप्न देख रहे हैं। लेकिन मोदी सपनों से परे वादे कर रहे हैं। लोगों को जल्द ही पता चल जाएगा कि वे इस बार किसे वोट दे रहे हैं।’ फिर आपके सपने भी चकनाचूर हो जाएंगे,” प्रधानमंत्री मोदी ने भड़कते हुए कहा। जहां विपक्षी दल प्रवर्तन निदेशालय जैसी खुफिया एजेंसियों पर केंद्र सरकार की कठपुतली होने का आरोप लगाते रहते हैं, वहीं प्रधानमंत्री मोदी द्वारा प्रवर्तन निदेशालय की प्रशंसा एक उल्लेखनीय घटना है।