अगर हम सत्ता में आए तो किसानों के कल्याण की रक्षा करेंगे

किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा. उत्पादकों को लाभ पहुंचाने के लिए फसल बीमा योजना का पुनर्गठन किया जाएगा। यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए जाएंगे कि उत्पादों की कीमतें निर्यात और आयात नीतियों से प्रभावित न हों। कृषि को जीएसटी से मुक्त कराने का प्रयास किया जाएगा।

स्वामीनाथन समिति की सिफारिश के अनुसार, कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की वैधानिक गारंटी प्रदान करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने उद्योगपतियों के 16 लाख करोड़ रुपये के कर्ज रद्द कर दिये हैं. इस राशि से महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 24 वर्षों तक क्रियान्वित की जा सकती है।

पिछली यूपीए सरकार ने किसानों का 70 हजार करोड़ रुपये का फसल ऋण माफ किया था. लेकिन उद्योगपतियों का कर्ज माफ करने वाली मोदी सरकार फसली कर्ज माफ करने से इनकार कर रही है. अग्निपति योजना के तहत सेना में शामिल होने वाले जवानों को पेंशन समेत अन्य लाभ से वंचित किया जा रहा है.

जिस प्रकार सैनिक सीमा की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार किसान देश के लोगों के लिए भोजन उपलब्ध कराते हैं। इसलिए, यदि सैनिकों और किसानों के कल्याण की रक्षा नहीं की गई, तो देश प्रगति नहीं करेगा। उन्होंने ये बात कही.