कांग्रेस का आरोप, मोबाइल एप से हाजिरी पंजीकरण से होता है भ्रष्टाचार…

इस अधिसूचना से पारदर्शिता बढ़ने की बजाय नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इससे मजदूरों को वेतन मिलने में परेशानी होगी। हाशिए पर रहने वाले लोग, विशेषकर महिलाएं, जिनके पास महंगा स्मार्ट फोन नहीं है, वे शक्तिहीन हो जाएंगे। संक्षेप में, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जो करोड़ों लोगों की आजीविका है, इस कदम से अपना मूल्य खो देगी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पर खर्च को कम करने के लिए मोदी सरकार का यह लुटेरा कदम गरीबों पर एक खुला हमला है। यह कदम भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगा और गरीबों, उत्पीड़ितों और आदिवासियों को शक्तिहीन करेगा।

मोबाइल एप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज कराने के दौरान सभी दस्तावेज मोबाइल पर ही रहते हैं। पारिश्रमिक इस योजना के तहत पूर्ण किए गए कार्य से जुड़ा हुआ है। हालांकि, ऐप में इसके बारे में कोई डिटेल नहीं है। यह नई प्रणाली न केवल अव्यावहारिक है, बल्कि यह पारदर्शिता को कमजोर करती है। पिछली प्रथा के अनुसार काम पर आने पर सभी को हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होती थी। यह सामाजिक सेंसरशिप के अधीन भी है। नए ऐप के साथ, सर्वर डाउन होने पर श्रमिकों को अपनी नौकरी और मजदूरी खोने की अधिक संभावना है। साथ ही ग्रुप फोटो शूट के लिए भी घंटों इंतजार करना पड़ता है।

यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभार्थियों को खाद्यान्नों को आधा करने के साथ जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना गरीब और जरूरतमंद लोगों की आजीविका का मुख्य साधन है जो कोरोना महामारी और केंद्र सरकार के अर्थव्यवस्था के कुप्रबंधन से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। इन दोनों योजनाओं पर दोहरे प्रहार से सबसे ज्यादा नुकसान गरीबों को होगा। हालांकि, इन कार्रवाइयों से साफ पता चलता है कि प्रधानमंत्री मोदी को इससे कोई सरोकार नहीं है।”