लाइव हिंदी खबर :- अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जेल में गरीब कैदी जुर्माना या जमानत नहीं दे पा रहे हैं। सरकार उनकी मदद के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, उन्होंने कहा।
26 नवंबर को संविधान दिवस समारोह में अपने भाषण में राष्ट्रपति द्रबूपति मुर्मू ने जेलों में भीड़ कम करने और वहां पड़े गरीब कैदियों की मदद करने का सुझाव दिया। जेलों में गरीबों की दुर्दशा पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने और जेल स्थापित करने की आवश्यकता पर सवाल उठाया। उनके भाषण के कुछ दिनों बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे कैदियों की रिहाई के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम का आदेश दिया।
इसने जेल अधिकारियों को 15 दिनों के भीतर ऐसे कैदियों का विवरण राष्ट्रीय विधिक सेवा आयोग को प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया। कानूनी सेवा आयोग ने कहा कि लगभग 5,000 रिमांड कैदी जेलों में सड़ रहे हैं, जो जमानत मिलने के बावजूद जमानत नहीं दे पा रहे हैं।